‘जलवायु वित्त ऋण होइन, अनुदानका रूपमा पाउनुपर्छ’ : मन्त्री चौधरी

काठमाडौं, 2026-11-07  कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले कोप–३१ मा नेपालले जलवायु वित्त अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने, हिमाली मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको केन्द्रमा राख्नुपर्ने र हानि तथा नोक्सानी कोषमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय प्राथमिकताका साथ उठाउने बताएकी छन्। उनले जलवायु वित्तको कम्तीमा ८० प्रतिशत रकम प्रभावित समुदाय, महिला, दलित तथा आदिवासी जनजातिसम्म पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य रहेको जानकारी दिएकी छन्।