२०८३ बैशाख १४
दुई महिनाको आन्तरिक विवादपछि नेपाली कांग्रेसले भीष्मराज आङ्देम्बेलाई सर्वसम्मत संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ।
२०८३ बैशाख १३
राहदानी ऐन संशोधनमा अस्थायी राहदानी थप्दै अपराधमा संलग्नलाई कडाइ गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
एमालेले चुनावमा असहयोग र अनुशासन उल्लंघन गर्नेमाथि कारबाही कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ।
नयाँ निजामती विधेयकले उमेर हद बढाउँदै राजनीतिक संलग्नतामा कडाइ र प्रशासनिक संरचनामा परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ।
२०८३ बैशाख १२
सरकारले अवकाशपछि निजामती कर्मचारीको पुनर्नियुक्तिमा दुई वर्षे प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरेको छ।
२०८३ बैशाख ११
प्रधानमन्त्रीले सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्दै सुरक्षित स्थानमा बसोबास र जग्गा वितरण गर्ने योजना बताएका छन्।
सरकारले नदीकिनारका बस्ती हटाउन मन्त्री लम्सालको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ।
सरकारले विपिन जोशीका परिवारलाई १० लाख सहयोग र महावाणिज्यदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ।
एमालेले सांसद ऐन महरलाई प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ।
२०८३ बैशाख ९
विवाद र छानबिनको मागबीच गृहमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
