संसद्मा दर्ता भएको सङ्घीय निजामती विधेयकमा आरक्षणका नयाँ मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको छ। खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुनेमध्ये ४९ प्रतिशत सिट आरक्षणका लागि छुट्याउने प्रस्ताव छ। साथै, आरक्षण सुविधा जीवनभरमा दुई पटक मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकमा कर्मचारीका लागि नौ प्रकारका बिदाको प्रस्ताव गर्दै महिनावारी बिदालाई समेत समेटिएको छ। बिदालाई अधिकार नभई सहुलियतका रूपमा परिभाषित गरिएको छ।
