आगामी बजेटका लागि आयकर छुट सीमा बढाएर विवाहितको लागि १२ लाख र अविवाहितको लागि १० लाख पुर्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको छ। संसदीय समिति, अर्थविद् र सरोकारवालाको बैठकले २७ बुँदे प्रस्ताव पेस गरेको हो। कर प्रणाली सुधार, फेसलेस कर अडिट लागू र कवाडी व्यवसायलाई भ्याट दायरामा ल्याउन पनि सिफारिस गरिएको छ।
