सभामुख अर्यालले संसद्को अवरोध समाधानका लागि बोलाएको छलफलमा विपक्षी दल सहभागी नभएको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहको विवादास्पद अभिव्यक्तिको विरोधमा राष्ट्रिय सभाको बैठक नाराबाजीबीच स्थगित भएको छ।

पूँजीगत लाभकरसम्बन्धी बजेट व्यवस्थाप्रति लगानीकर्ताको असन्तुष्टिले नेप्से परिसूचक घटेको छ।

सरकारले एमसीसी परियोजनाको कार्यान्वयन तीव्र बनाउन आगामी वर्ष २९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ।

सरकारले विकास आयोजनामा हुने ढिलासुस्ती र कानुनी अवरोध हटाउन ‘सनसेट ल’ मार्फत विशेष सुधार ल्याउने तयारी गरेको छ।

विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री शाहको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई गलत ठहर गर्दै माफी र रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन्।