सरकारले हवाई सुरक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय चासो सम्बोधन गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक भूमिकाबाट अलग गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। संसद्मा पेस भएको विधेयकले प्राधिकरणलाई विशुद्ध नियामक निकायका रूपमा स्थापित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। लामो समयदेखि आईकाओ र ईयूले प्राधिकरणको दोहोरो भूमिकाबारे प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। सुधारपछि नियमन थप स्वायत्त र प्रभावकारी हुने सरकारको विश्वास छ।
