कर्णालीको विकासमा बाधक कानुनी र नीतिगत समस्या फुकाउन पहल

कर्णाली, 2026-11-04  कर्णाली प्रदेशको विकासमा देखिएका समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा मङ्गलबार सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा बसेको कर्णाली प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले ‘कर्णाली प्रदेश अनुगमन तथा मूल्याङ्कन निर्देशिका २०७५’ अनुसार प्रस्ताव पेस गरिने छ ।
त्यसमा वन क्षेत्रमा आयोजना निर्माण गर्दा स्वीकृति लिने प्रक्रियालाई पूर्णरुपमा सरल र सहज बनाइनुपर्ने र निश्चित क्षेत्रफल वा सीमासम्मका सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यको लागि वनको स्वीकृति लिनु नपर्ने कानुनी व्यवस्थाका लागि सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
कर्णाली करिडोरको मर्मत तथा स्तरोन्नति गरी जोखिम न्यूनीकरणका निम्ति सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुसँग आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । वैकल्पिक मार्ग, कृषि उपज स–्कलन तथा चिस्यान केन्द्रलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।