Author: chhotokhabar
सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति सम्बन्धी विषय द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत छलफल गर्न सकिने भारतले जनाएको छ।
सरकारले नेपालीलाई भिसा प्रक्रियामा सहजता हुने गरी पोर्चुगललाई काठमाडौंमा काउन्सिलर कार्यालय खोल्न सहमति दिएको छ।
सिरियाको अदालतले युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराधमा पूर्वराष्ट्रपति बशर अल असदलाई मृत्युदण्ड सुनाएको छ।
कांग्रेसभित्रको विवाद समाधानबारे गगन थापा र शेखर कोइरालाबीच छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेन।
स्मार्ट सेल घोटाला प्रकरणमा सीआईबीले २२ जनालाई प्रतिवादी बनाउन र करिब ९६ अर्ब रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्न राय दिएको छ।
सरकारले प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका सुनसरी र सिराहाका चार जनालाई सहिद घोषणा गरेको छ।
सरकारले झुटा विवरण दिई राहदानी लिने कसुरमा कैद हटाएर एकदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
कांग्रेस संस्थापनइतर समूहले साउन २८ गते नेपाल फर्कने देउवाको भव्य स्वागत गर्ने तयारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आधार बनाउँदै कांग्रेस इतर समूहले महाधिवेशनसम्बन्धी गतिविधि तत्काल रोक्न आग्रह गरेको छ।
प्रधानमन्त्री शाह र सभामुख अर्यालबीच संघीय संसद्को चालु अधिवेशन तथा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको छ।
नेप्से सामान्य बढेर २६४१.८५ अंकमा पुग्दा मंगलबार कारोबार रकम ४ अर्ब ११ करोड पुगेको छ।
लगातार तेस्रो दिन घटेको नेप्से सोमबार ९.०४ अंकले घटेर २६४१ अंकमा पुगेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह र चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङबीच नेपाल–चीन सहकार्य र विकास साझेदारीबारे छलफल भएको छ।
ढल्केबरमा ट्रमा सेन्टर बनाउने योजना यथावत राख्दै तत्काल लहानमा ट्रमा सेवा सञ्चालन गर्न लागिएको मन्त्री मेहताले बताएकी छन्।
सुगौली र १९५० को नेपाल–भारत मैत्री सन्धिका औपचारिक मूल दस्ताबेजबारे सरकारसँग यकिन अभिलेख नभएको परराष्ट्रमन्त्री खनालले बताएका छन्।
अख्तियारले भानु देउवा तथा गंगा दाहालको परिवारको सम्पत्तिको स्रोतबारे अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक रूपान्तरणका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र राज्यका सबै पक्षबीच एकीकृत साझेदारी आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पहिलोपटक भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँग एक्लाएक्लै भेटवार्ता गर्दै नेपाल–भारत सम्बन्ध सुदृढीकरणमा जोड दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले लामो समयपछि विदेशी राजदूतहरूसँग छुट्टाछुट्टै कूटनीतिक भेटवार्ता सुरु गर्ने भएका छन्।
रास्वपाले नागरिकका गुनासा र सुझावलाई सरकार तथा नीति निर्माणसँग जोड्न ‘नागरिक, नीति र नेतृत्व’ कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको छ।