Author: chhotokhabar
जेनजी आन्दोलनबारे जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनबारे मन्त्रिपरिषदमा आइतबार छलफल भएको थियो ।
हाल नेपाली राजदूतावासहरू र महावाणिज्य दूतावासहरूले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार अधिकारीले ७० लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो।
समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर र कानुन व्यवसायी सिन्धुलीका श्रेष्ठलाई ५ वर्षका लागि कोषको अध्यक्ष मनोनित गरिएको छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्यमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा रिक्त रहेको पदमा सरकारले अर्यालको नाम सिफारिस गरेको छ।
अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बैठकले विषम परिस्थितिमा उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने निर्णय र ज्ञानेन्द्र शाहीलाई विजयी बनाउन सहयोग गर्ने मतदाताप्रति धन्यवाद र शाहीलाई बधाई दिने निर्णय गरेको बताए।
अब बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले निर्वाचनको समग्र समीक्षा गर्दै पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिने बताइएको छ।
नेप्सेमा सूचीकृत भएर आजैदेखि कारोबार सुरु भएको सोलु हाइड्रोपावरको मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ ।
भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माइतीघरमा प्रदर्शन भएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले ओलीका बुबाप्रति श्रद्धाञ्जली र शोकाकूल परिवारजनप्रति समवेदन प्रकट गरेकी छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रवक्ता मनिष झाले नयाँ सरकार गठन हुन दश दिनजति लाग्न सक्ने बताएका छन्।
चालु आर्थिक वर्ष आठौं महिना (साउन-फागुन) सम्म पुग्दा राजस्व संकलन र अन्य प्राप्ति लक्ष्यको ८२.६० प्रतिशतमात्र भएको देखिएको छ ।
आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले ४८ महिला र ९ पुरुषको नामावली प्रस्ताव गरिएको बैठकपछि प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए ।
नेपाल आयल निगमले देशमा पर्याप्त ग्यास आपूर्ति भइरहेको भन्दै उपभोक्तालाई अनावश्यक भण्डारण नगर्न आग्रह गरेको छ।
नेपाल भ्रमण गर्न चाहने इरानका नागरिकलाई नेपाल सरकारले अन अराइभल भिसा उपलब्ध नगराउने भएको छ ।
अघिल्लो रिटमा न्यायाधीश सुवेदी संलग्न रहेकाले, बिहीबार जारी अन्तरिम आदेशको सुनुवाइ अर्को इजलासमा गर्ने आदेश भएको छ।
दलालको प्रलोभनमा कम्बोडिया पुगेका उनीहरू भिसा सकिएपछि लुकी बस्न बाध्य थिए भने दूतावासले यस्तै अन्य अलपत्र नेपालीको खोजी र उद्धार निरन्तर गर्दै आएको जनाएको छ।
२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको कांग्रेस अहिले दोस्रो स्थानमा झरेर इतिहासकै कमजोर प्रतिपक्ष बन्ने अवस्थामा छ।
आयोगले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने तथा अनावश्यक रूपमा वस्तु भण्डारण गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी कारबाहीका लागि आवश्यक पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय विवरणको अध्ययन गरी वास्तविक आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।