पेट्रोलको बक्यौता मुद्दामा सेनाको पक्षमा फैसला, सरकारले तिर्नुपर्ने ९ लाख

काठमाडौं जिल्ला अदालतले सैनिक कल्याणकारी कोषअन्तर्गत सञ्चालित रिपुमर्दिनी पेट्रोल स्टेसनको बक्यौता रकमसम्बन्धी मुद्दामा नेपाली सेनाको पक्षमा फैसला गरेको छ। अदालतले तत्कालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट ९ लाख १७ हजार १८० रुपैयाँ असुल गर्न पाउने ठहर गरेको हो। न्यायाधीश ताराकुमारी शर्माको इजलासले कात्तिक १० गते फैसला गर्दै ब्याज भराउने दाबी भने अस्वीकार गरेको छ।