Author: chhotokhabar
रास्वपाले ६ पदाधिकारी मनोनीत गरे पनि उपसभापति र महामन्त्री पदमा अझै नियुक्ति हुन बाँकी रहेको छ।
रास्वपाले केन्द्रीय सचिवालयमा थप १३ सदस्य मनोनित गर्दै सचिवालय विस्तार गरेको छ।
देउवा–खड्का समूहले कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद टुंगो नलागेसम्म १५औँ महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठक शुक्रबार बिहान ११ बजे सानेपामा बस्ने भएको छ।
अमेरिका–इरान तनाव बढेपछि विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य उकालो लागेको छ।
संसदीय समितिले ग्यास सिलिन्डरको सुरक्षा र व्यवस्थापन सुधार गर्न डिजिटल प्रोफाइलसहित प्रभावकारी ट्रयाकिङ प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिएको छ।
कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले पार्टीको आधिकारिकता विवादको सुनुवाइलाई आधार बनाउँदै १५औँ महाधिवेशन रोक्न अदालत जाने भएको छ।
राप्रपाको निर्देशनविपरीत बागमती सरकारलाई समर्थन गरेको भन्दै उद्वव थापा पार्टीबाट निष्काशित भएका छन्।
एमाले, नेकपा र राप्रपाको समर्थनमा किरण थापा मगर बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्।
अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले जीवित सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध उजुरी परेको र आयोगले अध्ययन गरिरहेको बताएका छन्।
चार दिनपछि बढेको सेयर बजारमा बिहीबार नेप्से ७.१७ अंकले बढेर २६२९ विन्दुमा पुगेको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले वैदेशिक सहायता घट्दै गएकाले नेपालले विकासका लागि निजी पूँजी परिचालन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
रवि लामिछानेले संविधान संशोधनमा दुई तिहाइ बहुमतसँगै संवैधानिक व्यवस्था र प्रक्रियालाई ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल नेतृत्वको नेपाली टोली संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्क जाने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले अनुदान, शिक्षा, हवाई सेवा, विधेयक र कर्मचारी व्यवस्थापनसहित ११ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
नेपाल आयल निगमले एलपी ग्यासको आपूर्ति नियमित रहेको भन्दै उपभोक्तालाई अनावश्यक भण्डारण नगर्न आग्रह गरेको छ।
सरकारले जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार र गम्भीर घाइतेलाई स्वरोजगारका लागि २० लाखसम्मका सवारीसाधनमा पूर्ण कर छुट दिने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र विभिन्न मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षका प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले संरक्षकबाट आश्रित नाबालिकामाथि हुने यौन हिंसालाई शक्ति र विश्वासको गम्भीर दुरुपयोग मानेको छ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले चार महिनामा ९२४ सरकारी कार्यालय अनुगमन गरी ११ हजार ४ जना कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका छन्।