निर्वाचन आयोगले राजनीतिक वित्त र चुनावी खर्च अनुगमनका लागि कोष नियन्त्रकलाई आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकेको छ।

राष्ट्र बैंकको सर्कुलरअनुसार, निर्वाचन कार्यलयको सिफारिसमा राजनीतिक दल, उनीहरूको उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारका लागि आम्दानी–खर्च सञ्चालन गर्न छुट्टै खाता खोल्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

समानुपातिकतर्फका दुई करोड ८ लाख ५० हजार मतपत्र छपाइ सम्पन्न भइसकेको छ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्को व्यवस्था नभएसम्म पौडेललाई प्राधिकरणको सञ्चालक समिति अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बताए।

निर्वाचन अवधिमा घृणात्मक र भ्रामक आरोप नदोहोर्‍याउन निर्देशन जारी गरी लोकतान्त्रिक बहसलाई तथ्य, नीति र कार्यक्रममै सीमित राख्न निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गरिएको छ।

अवैध व्यापार नियन्त्रण, आर्थिक विकास प्रवर्द्धन, राजस्व सङ्कलन सुदृढीकरण र वैदेशिक व्यापार सहज बनाउन पारदर्शी तथा प्रविधिमैत्री भन्सार प्रणाली विकासमा जोड दिइएको छ।