Author: chhotokhabar
सर्वोच्चले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई रोक्ने निर्णय बदर गर्दै समान र कानुनसम्मत वितरण गर्न आदेश दिएको छ।
एमालेले सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिएपछि बागमती प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ।
बैंकिङ कसुर मुद्दामा फरार प्रतिवादी रहेका शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल पक्राउ परेका छन्।
लगातारको वृद्धिपछि बुधबार सेयर बजार १३.९५ अंकले घट्दै अधिकांश समूहमा गिरावट देखिएको छ।
गणेश नेपाली आत्मदाह घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न सरकारले सात दिनको समयसीमासहित न्यायिक समिति गठन गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस सांसद अभिषेकप्रताप शाहविरुद्ध जारी पक्राउ पुर्जी तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षा–स्वास्थ्य कर छुटदेखि मिटरब्याजका फर्जी लिखत अवैध घोषणा र विमानस्थल शुल्क छुटसम्मका सात महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
शेरबहादुर देउवाले स्वदेश फर्किने घोषणा गर्दै सरकारलाई प्रतिशोधको राजनीति त्यागेर लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको रक्षा गर्न आग्रह गरेका छन्।
अख्तियारले पूर्वमहानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बिगो दाबीसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर गरेको छ।
विशेष अदालतले डा. रामशरण महतको स्वास्थ्य अवस्थाका आधारमा भ्रष्टाचार मुद्दा तत्काल मुल्तवी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
सरकारले विद्यालय शिक्षामा एकीकृत लेटरग्रेडिङ प्रणाली लागू गर्दै कक्षा ५ सम्म लिखित परीक्षा हटाउने र ७५ प्रतिशत हाजिरी अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
नेप्से लगातार छैटौँ दिन बढ्दै २७२६.४९ बिन्दुमा पुगेको छ भने कारोबार ६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ नाघेको छ।
रास्वपाले सांसदहरूलाई निर्वाचन क्षेत्रका भ्रमण पार्टीसँग समन्वय गर्दै रणनीतिक, मितव्ययी र परिणाममुखी बनाउन निर्देशन दिएको छ।
सरकारले नागरिकमाथि थप आर्थिक भार नपरोस् भन्दै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्तावित ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीविरुद्ध एउटा उजुरी परेको छ भने अन्य दुई प्रस्तावित आयुक्तविरुद्ध कुनै उजुरी परेको छैन।
सिक्किमको निर्माणाधीन सुरुङमा पहिरो जाँदा १० जनाको मृत्यु भएको छ भने २७ जना थुनिएको आशंकामा उद्धार जारी छ।
कीर्तिपुरमा आगलागी भएको गाडीबाट एक पुरुषको शव फेला परेपछि प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान थालेको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सुशासनका लागि शून्य सहनशीलता, पारदर्शिता र राजनीतिक उत्तरदायित्व आवश्यक रहेको बताएका छन्।
फाजिल कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा स्थायी पदपूर्ति नगर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीले पुँजी बजारका समस्या समाधान र व्यवसायीका जायज माग कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।