Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
Author: chhotokhabar
विशेष अदालतले घुस प्रकरणमा पूर्व एमडी सुनिल पौडेललाई ८ वर्ष ६ महिना कैद र जरिवाना सजाय सुनाएको छ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत सांसदहरूलाई पुनः स्वकीय सचिव सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ।
पाँच सरकारी निकाय सचिवविहीन रहँदा पाँच सचिव भने जगेडा अवस्थामा राखिएका छन्।
सबल कम्पनीको सेयर धितोमा अब बैंकहरूले ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने भएका छन्।
साउन १ देखि उच्च शिक्षाको उपाधि समकक्षता निर्धारणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सम्हाल्ने भएको छ।
साउन १ देखि ५० युनिटभन्दा बढी घरायसी विद्युत् खपतमा मात्र ५ प्रतिशत भ्याट लागू हुने भएको छ।
सर्वोच्चले पूर्व न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन रोक्न पुनः अन्तरिम आदेश दिएको छ।
अर्थ समितिले पुँजी बजार सुधारका विषयमा १० दिनभित्र विस्तृत प्रतिवेदन पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
कांग्रेसले सातै प्रदेशमा एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको छ।
नेप्से १४ अंकले बढे पनि ऋणपत्र कारोबार घट्दा कुल कारोबार रकम आधामा झरेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले पर्यटन विकासलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै होटल व्यवसायीका मागमा सकारात्मक छलफल गरेका छन्।
बजेट विवादपछि सुदूरपश्चिममा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन टुट्दै एमालेका चार मन्त्री बर्खास्त भएका छन्।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषीहरूको सजाय निर्धारणका लागि मंगलबार पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ।
मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलन प्रतिवेदनमा नाम समावेश गर्नु थप अनुसन्धानका लागि मात्रै भएको र कसैको अधिकार हनन नभएको दाबी गरेको छ।
गोविन्दबहादुर कार्कीको मुख्यसचिव नियुक्तिले वरिष्ठता र नेतृत्व छनोट प्रक्रियामाथि गम्भीर विवाद तथा असन्तुष्टि उत्पन्न गरेको छ।
अर्जुन घिमिरे नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त भएका छन्।
नेप्से करिब आठ महिनाकै न्यून स्तरमा झर्दा कारोबार रकम भने ७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
राहदानी विभागले नयाँ व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्दै करिब एक करोड नागरिकको राहदानी डेटा सफलतापूर्वक स्थानान्तरण गरेको छ।
रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन शाहबीच राजनीतिक समसामयिकता, सुकुम्बासी समस्या र रास्वपाको संगठन विस्तारबारे लामो छलफल भएको छ।
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार भए पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूको असहमति र बहिष्कारबीच सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइने भएको छ।

