गभर्नर पौडेलले सबै वित्तीय नियामक निकायहरूले साझा सुरक्षा पंक्तिको रूपमा काम गरी वर्तमान र भविष्यका जोखिम सामना गर्नुपर्ने बताए।

आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि आयोगले सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई फागुन ३ गतेभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक गरी आयोगमा पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।

१३ हजार शब्दको प्रतिबद्धतापत्रमा नेकपाले राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, आर्थिक सुधार र सामाजिक न्यायको समृद्धि प्राथमिकता राख्दै ‘स्वाधिन र समृद्ध नेपाल’ निर्माणको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ।

नेप्सेमा कारोबार भएका अधिकांश कम्पनीको सेयर मूल्यमा गिरावट आएपछि समग्र बजार सूचक नकारात्मक भएको हो ।

आवको बाँकी अवधिमा निर्वाचन हुने भएकाले निर्वाचन लक्षित खर्च र आर्थिक क्रियाकलापले राजस्व संकलन बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालका अनुसार, सरकारले ६% आर्थिक वृद्धि र ५.५% मुद्रास्फीति लक्ष्य राख्दै वित्तीय अनुशासन र यथार्थवादी दृष्टिकोणलाई पुष्टि गरेको छ।