आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का पहिलो पाँच महिनामा औसत मुद्रास्फीति १.५५ प्रतिशतमा सीमित रहँदा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो ४.८९ प्रतिशत रहेको थियो।

निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि सरकारले नियुक्ति, सरूवा बढुवा लगायतका काम गर्न निर्वाचन आयोगको परामर्श लिनुपर्छ।

परिवर्तन र रूपान्तरणका मुद्दालाई अंगाल्दै नयाँ सोच र दृष्टिकोणका साथ निर्वाचनमा जानुपर्ने औंल्याउँदै उनीहरूले विशेष महाधिवेशन पक्षसँग छलफल गर्न अपिल गरेका हुन्।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बिहीबार साँझ बसेको बैठकले विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव फिर्ता लिन अपिल गरेको हो ।

१ करोड कित्ता बिक्रीमा यो परिमाणको कारोबार हुँदा पाँच कम्पनीका लगानीकर्ताले अधिकतम ८.१६ प्रतिशतसम्म प्रतिसेयर आम्दानी गरेका छन्।

पुस ११ गते मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरिएको नियमावली पुस २१ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको छ।